मेरो पाल्पा को सेरोफेरो

आजको नेपाल (गणतन्त्र पश्चात)

2009-12-23T00:52:00.000-08:00

मलाई सहयोग गर्ने नेपाली दाजुभाईहरुलाई पुनः धन्यबाद – प्रशान्त तामाङ

2009-12-22T11:28:00.000-08:00

यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म पाल्पाको कसेनी गाविसको सर्राई मैदानमा गोर्खा पल्टन चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त छु । दार्जलिङतिर बस्ने मानिस नयाँ ठाँउमा आएको छु । यहि डिसेम्बरमा दिदीको विवाह छ, त्यो काम पनि छाडेर म अहिले यही व्यस्त छु ।
यो चलचित्रमा तपाईको भूमिका ?
यो चलचित्र मेरो घरको कथा जस्तो छ । यो चलचित्रको कथा पहिल्यै लेखिए पनि मलाई ठ्याक्कै मिल्ने खालको छ । तीन महिना अघि यसको कथा पढ्दा म आफैँ दंग परे । गोर्खालीहरुले भारत, वेलायतजस्ता मुलुकमा सैनिक जिवन विताउनुपर्छ, उसको जिन्दगीको मुख्य समय उतै बितेको हुन्छ । संगी-साथीभाइहरु सानो र बुढो हुने वेला मात्र भेटिन्छन । यो चलचित्रमा मेरो जस्तै घरमा आमा र दिदी हुन्छन् । बाबु सानैमा बितेका हुन्छन् अनि कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै गोर्खा पल्टनमा भर्ती हुन्छ । जे हास् कथा राम्रो छ ।
तेस्रो इन्डियन आइडल हुदाँ र अहिले चलचित्रमा अभिनय गर्दा कस्तो महसुस हुँदैछ ?
पहिलो कुरा त चलचित्रमा खेल्ने कुनै योजना थिएन । म डेनी डेनजोङपाको कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ शहर… रिमिक्स गितको भिज्यूलाईज्ड गर्न काठमाडौँ आउदाँ नारायण रायमाझीसगँ भेट भयो । कथा पढेँ, संयोगर् न भन्नर्ुपर्छ, अभिनय तिर लगियो । इन्डियन आइडल फरक क्षेत्र हो, यो अभिनय फरक क्षेत्र हो, त्यसमा क्यामेराको मतलब हुँदैनथ्यो, यहाँ दर्शकको चाहानालाई ध्यान दिँदै अभिनय गर्नुपथ्यो र अहिले पनि मेहनत गर्नुपर्छ तर अहिले निकै दुखजस्तो लागिरहेको छ ।
नयाँ अनुभव के पाउनुभयो ?
नयाँ ठाँउमा आइयो । नयाँ अनुभव बटुल्न पाँए । सयौ-हजारौँ दर्शक ठेलमठेलभन्दा पर यो गाँेउको आनन्द लिन पाएको छु । पाल्पाको कसेनी क्षेत्र र माडीफाँटको आनन्द लिएको छु । घरी-घरी त माडीफाटका गाँउले दाजुभाई, दिदीबाहिनीसगँै धान काट्न, बोक्न, ठटाउन जाऊँजस्तो लाग्छ, तर सुटिङले गर्दा जान भ्याएको छैन् । तानसेन पनि दार्जलिङ जस्तै छ । शान्त वातावरणमा बसेको छु । निकै खुसी पनि लागेको छ । घरमा मलाई धेरै थाहा नभएका कुरा यहाँ आएर सिक्न पाएको छु ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
गोर्खा पल्टन चलचित्रको कथा राम्रो छ । हिन्दीको कपी गरिएको छैन । लेखक तथा निर्देशक नारायण रायमाझीले निकै मेहनत गर्नुभएको छ । उहाँको यो चलचित्रले बजार पाओस । नेपाली चलचित्रले बजार पाएन भन्ने सुनेको छु, यस्तो नहोस् । हिजो तेस्रो इन्डियन आइडल बनाउन मलाई सहयोग गर्ने नेपाली दाजुभाईहरुलाई पुनः धन्यबाद दिन चाहन्छु । अगामी दिनमा पनि मलाई माया गरिरहनुहुनेछ र यो चलचित्र पनि मन पराउनुहुनेछ भन्ने लागेको छ । भारतमा पनि लाखौँ नेपालीभाषी छन् उनीहरुलाई पनि यो चलचित्र हेरिदिन आग्रह गर्छु।

पश्चिममा नुन-चामल छैन

2009-11-25T23:10:00.000-08:00

नेपालगन्ज, २०६६ मंसिर ११ - मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा नुन र खाद्यान्न संकट भएको छ । मुगुका ११ गाविसमा एक वर्षदेखि नै नुन छैन । त्यहाँका ३ हजार ६ सय ६३ परिवार वर्ष दिनयता अलिनै खान बाध्य छन् । बझाङका ३१ गाविसमा पनि नुन नभएकाले स्थानीयवासी केही महिनादेखि अलिनो खाइरहेका छन् । डोल्पाका गाउँगाउँमा पनि तीन महिनायता नुन छैन । सदरमुकाम क्षेत्रमा प्रतिकेजी १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । सधंै अभाव रहने मध्य तथा सुदूरका दुर्गम जिल्लामा सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने नुन र खाद्यान्न पुग्न नसकेकाले संकट झन्झन् बढेको हो । कणर्ाली क्षेत्रमा ढुवानीको एकमात्र स्थलमार्ग कर्णाली राजमार्ग ५ महिनादेखि अवरुद्ध छ । त्यसको एकमात्र विकल्प हवाईमार्गबाट पनि ढुवानी नगरिएकाले दुर्गममा चामल र नुन अभाव भएको हो । निजी विमानहरूले कार्गो भाडा बढाएर चामल ढुवानी गर्न मानिरहेका छैनन् । सडक नपुगेका कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्लालगायत जिल्लामा नुनको चर्को समस्या छ । सरकारले मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटका लागि बर्सेनि सहुलियतको नुन वितरण गर्छ । तर समयमै ढुवानी नहुँदा र सहुलियतको नुन दुरुपयोगले समस्या बढेको हो । जिम्मा पाएका नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका क्षेत्रीय कार्यालयले ढुवानी गरेका छैनन् । 'तिब्बतबाट नुन आउन छाड्यो, सरकारले दिएको नुन पनि दुई दिन हिँडेर बल्लतल्ल एक किलो पाइन्छ,' जिमा २ मुगुका तेजबहादुर बिष्टले भने । सहुलियतको नुन सजिलैसँग पाउन नसकेपछि मुगुका ११ गाविसमा नुन छैन । एक वर्षयता ती गाउँमा सरकारले नुन उपलब्ध नगराएको र तिब्बतबाट समेत आउन छाडेको बिष्टले बताए । उनका अनुसार फोतु, नार्थपु, जिमा, रारा, कालै, धैनकोट, खमाले, सेरी, गम्था श्रीकोट, कोटडाँडा र ह्याङलु गाविसमा नुन छैन । अनुदानको नुन सदरमुकाम आसपासका बासिन्दाले मात्र पाउने गरेका छन् । केही वर्षअघिसम्म स्थानीय व्यापारी मध्य र सुदूरपश्चिमका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा भेडाच्यांग्रामार्फत तिब्बतबाट ल्याएर स्थानीय उपजसँग साटासाट गर्थे । तिब्बतबाट ल्याउन अहिले कडाइ गरिएकाले समस्या बढेको स्थानीयको भनाइ छ । हवाई भाडा दर कटौती गरेपछि स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्दा समस्या भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन कार्यालय मुगुका प्रमुख प्रवीणजंग शाहले बताए । उनले स्थलमार्गबाट नुन ढुवानी हुन नसकेपछि अञ्चल कार्यालय जुम्लाबाट ६ सय क्विन्टल नुन सापटी ल्याई सदरमुकाममा मात्र वितरण गरिएको बताए । शाहका अनुसार यो वर्ष स्वीकृत कोटा १ हजार ८ सय ७५ मध्ये ३ सय ३५ क्विन्टल नुन स्थलमार्ग भएर जुम्लाबाट ल्याई वितरण गरिएको छ । सदरमुकाम क्षेत्रमा पनि प्रतिघरधुरी दुई किलो र कर्मचारीलाई एक किलो मात्र उपलब्ध गराउन सकिएको उनले जानकारी दिए । डोल्पामा पनि तीन महिनायता नुन छैन । यहाँ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहुलियतको नुन वितरण बन्द गरेपछि संकट भएको हो । कर्पोरेसनले प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा दिँदै आएको नुन सदरमुकाम क्षेत्रमा व्यापारीले १ सय २० रुपैयाँमा बेच्ने गरेका छन् । साल्ट ट्रेडिङ अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जले कणर्ालीका पाँचै जिल्लामा यस वर्षका लागि नुन ढुवानी प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । निमित्त प्रमुख मनोज चौधरीले भदौदेखि नै प्रक्रिया सुरु भएको बताए । उनले डोल्पामा २ सय र मुगुमा ६ सय क्विन्टल सहुलियतको नुन पुगिसकेको दाबी गरे । जुम्ला, हुम्ला र कालिकोटका गाउँहरूमा समेत नुनकै समस्या छ । 'गत वर्ष ठेकेदारहरूका कारण समयमै ढुवानी नहुँदा समस्या भएको हो,' निमित्त प्रमुख चौधरीले भने, 'यो वर्ष ढुवानी प्रक्रिया सुरु गरेका छौं ।'सुदूरपश्चिमको बझाङमा पनि ठेकेदार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको लापरबाहीका कारण ३१ गाविसमा नुन नभएको महिनौं बितिसकेको छ । नुन लिन सदरमुकाम आइपुगेका दर्गाजी गाविसका विष्णुभक्त उपाध्यायले भने, 'तीन दिन सदरमुकाम आउन र तीन दिन र्फकन लाग्छ, आयोडिन नुनको कुरा छाडौं, महिनौंदेखि ढिकेनुन पनि नपाएर सर्वसाधारण दुःखमा छन् ।'साल्ट ट्रेडिङले सदरमुकामबाहेक अन्य ठाउँमा डिपो स्थापना नगरेकाले ३१ गाविसमा ढिकेनुनसमेत पुगेको छैन । साल्टट्रेडिङका प्रमुख प्रकाश धामीले सदरमुकाम चैनपुरमा मात्र नुन डिपो भएका कारण समस्या भएको बताए ।खाद्यान्न ढुवानी ठप्पनेपालगन्ज- निजी विमानहरूले भाडा बढाएर ओसार्न छाडेपछि मध्यपश्चिमका हिमाली र पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न पुग्न सकेको छैन । निजी कम्पनीका जहाज तथा हेलिकप्टरले विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल मात्रै महँगो भाडा लिएर ढुवानी गरेपछि अन्य खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको छ । चालकहरूले सुर्खेतबाट विश्व खाद्यको चामल मुगु पुर्‍याएबापत प्रतिकिलो १ सय ६० रुपैयाँ लिन्छन् । व्यापारीको सामान ढुवानी गर्दा जिल्ला दररेटअनुसार प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ मात्र पाउने भएकाले उनीहरूले ओसार्न छाडेका हुन् । कर्णाली लोकमार्ग अवरुद्ध भएकाले पाँच महिनायता स्थलमार्गबाट ढुवानी हुन सकेको छैन । लोकमार्ग सुचारु हुन अझै तीन महिना लाग्ने सुर्खेतस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

दुबई भनेर हिँडेका ५८ कामदार इराकमा

2009-11-25T23:02:00.000-08:00

काठमाडौ, २०६६ मंसिर ८ उद्धारका लागि पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छन् । उनीहरू काठमाडौंस्थित मिसन ओभरसिजमार्फत दुबई गएको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरू अलअसाड कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । 'त्रिभुवन विमानस्थलबाट बहराइन हुँदै दुबई आइपुगेका थियौं । त्यहाँ अध्यागमन विभा- वैदेशिक रोजगारका लागि दुबईमा भनेर काम गर्न हिंँडेका ५८ नेपाली कामदार इराक पुगेका छन् । रोजगारीका लागि इराक जान सरकारले सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 'दुबईमा होटलको काम गर्ने सर्तमा हामी आएका थियांै । यहाँ आइपुग्दा मात्रै इराक भन्ने थाहा पायौं,' चार दिनअघि पुगेका पीडित झापाका मदन महतले कान्तिपुरलाई फोनमा भने, 'हामी अहिले जबरजस्ती सेनाको नियन्त्रणमा काम गर्न बाध्य छौं ।' उनीहरूले उद्धारका लागि पहल गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छन् । उनीहरू काठमाडौंस्थित मिसन ओभरसिजमार्फत दुबई गएको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरूले गले बाहिर निस्कन नदिएर एउटा कोठामा राख्यो । पछि सबैलाई हवाई रिजर्भ गरेर लिएर गयो,' उनले भने, 'इराकको बग्दादमा पुगेपछि पनि प्रहरीले रोकेको थियो । सेना आएर हामीलाई सीधै क्याम्पभित्र लिएर गयो ।' पीडित महतका अनुसार काम गर्न नमान्दा पनि जबरतस्ती सुरक्षाकर्मीले लिएर जाने गरेका छन् । 'चार दिनदेखि दैनिक १४ देखि १६ घन्टा काम गरिरहेका छौं,' महतले भने । मिसन ओभरसिजले भने उनीहरूलाई झुक्याएर नभई सम्झौतामै इराक पठाएको दाबी गरेको छ । 'ढाँटेर इराक पठाएको हँुदै होइन । सहमतिमै मासिक चार सय ७० डलरभन्दा माथि तलब दिने भनेर पठाएको हो,' ओभरसिजका सन्तोष घिमिरेले भने । ओभरसिजले यसअघि पनि तेन्जी शेर्पाको समूहलाई दुई महिना अगाडि इराक पठाएको थियो । इराकमा पनि सन्तोषले भनेको तलब भने पाएका छैनन् । 'हामीले मासिक आठ सय रियालमा सहमति जनाएका थियौं,' महतले भने, 'तर यहाँ दुई सयदेखि तीन सय डलरसम्म दिने बताइरहेको छ ।' पीडितहरूले ओभरसिजलाई साढे दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् । महतका अनुसार उनीहरूमध्ये धेरैको पासपोर्ट र फोटो पनि मिल्दैन । सरकारले ०६१ भदौ ५ बाट रोजगारीका लागि इराक प्रतिबन्ध लगाए पनि मिसनले कामदार पठाउँदै आएको छ । 'थप सय जना कामदार पठाउन लागेको यहाँको कम्पनीलाई जानकारी दिएको छ,' उनले भने । धेरै कामदार इराक जान थालेपछि सरकारले गत वैशाखबाटै पासपोर्टमा इराक जान प्रतिबन्ध भनेर लेख्न थालेको छ । 'त्यस कम्पनीविरुद्ध अभिलेख राखेर मुद्दा दिएमा कारबाही हुन्छ,' श्रम सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'जसको परिणाम इजाजत रद्ददेखि जेलसम्म जान सक्छ ।'